मुंबईतील मिठागरांच्या ६०० पैकी ३०० एकर जमिनींवर विकासकामे शक्य असल्याचा अहवाल एमएमआरडीएने राज्य सरकारला सादर केला असला तरी या जमिनींवर केंद्र सरकार मालकीचा दावा करत असताना तेथे राज्य सरकार विकासकामे करू शकते का, याविषयी साशंकता आहे.
from The Maharashtratimes https://ift.tt/36vZPnm
No comments:
Post a Comment