कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत संपादित केलेली जमीन एकरकमी अधिमूल्य आकारून खुली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी जमीन सरकारने स्वत:च्या ताब्यात ठेवावी व त्यावर घरबांधणी करावी, हा उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेला नाही.
from The Maharashtratimes https://ift.tt/2JcrvEj
No comments:
Post a Comment