एखाद्याला जातीवाचक शिवीगाळ करणे किंवा त्याच्याविरोधात जातीवाचक आक्षेपार्ह विधान करणे हे अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा (अॅट्रॉसिटी) ठरण्यासाठी ती घटना सार्वजनिक स्वरुपात व किमान एका स्वतंत्र साक्षीदाराच्या समक्ष घडणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने नोंदवले आहे.
from The Maharashtratimes https://ift.tt/2oeoiw3
No comments:
Post a Comment