आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने काल जाहीर केला. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील आरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. ८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण दिलं जाईल अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. हा निकष लावून आर्थिक आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरक्षण मिळेल, अशी परिस्थिती आहे.
from The Maharashtratimes http://bit.ly/2VE9Lpx
No comments:
Post a Comment