खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचं विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय.. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाईल. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्यानं विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार आहे..राज्यसभेत मंजुरी मिळाली तर राष्ट्रपतींच्या सहीनं विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल..त्यानंतर शिक्षण आणि नोकरीत खुल्या प्रवर्गातल्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळू शकणार
from home http://bit.ly/2VDsiSX
No comments:
Post a Comment