<strong>नवी दिल्ली :</strong> सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज ते राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. यासाठी राज्यसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधीही एक दिवसांनी वाढवला आहे. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. यानंतर सरकारी शिक्षण संस्थांसह खासगी
from home http://bit.ly/2TFhxxP
No comments:
Post a Comment