<strong>मुंबई :</strong> वर्षानुवर्षे घरांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी आतापर्यंत काय केले? त्यांच्यासाठी कोणत्या योजना राबवल्या? असा सवाल विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर)अंतर्गत म्हाडाची घरे असतानाही सुमारे 1 हजार 384 घरांची म्हाडाकडून होणारी विक्री बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत मुंबई
from home http://bit.ly/2CVMZSN
No comments:
Post a Comment