आपण किंवा आपले खाते हे न्यायालयीन नियुक्त्यांचे पोस्ट ऑफिस नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाशी विचारविनीमय करून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यात आमचाही सहभाग आहे, असे केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
from The Maharashtratimes http://bit.ly/2Xo1mqN
No comments:
Post a Comment