गरीब सवर्णांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंगळवारी लोकसभेत मंजुरी मिळवत मोदी सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. मात्र, नव्या वर्षातील मोदी सरकारच्या सर्वात मोठ्या निर्णयाचा हा प्रस्ताव सामाजिक न्याय मंत्रालयाने केवळ एका दिवसात तयार केल्याचे स्पष्ट झालं आहे. या प्रस्तावाबाबत केंद्रीय मंत्र्यांना देखील कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती हे विशेष.
from The Maharashtratimes http://bit.ly/2LWJnCQ
No comments:
Post a Comment