मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती अथवा चाळींच्या पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर फक्त एक हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क आकारणी निश्चित करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार असून अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार आहे.
from The Maharashtratimes http://bit.ly/2XrlyrV
No comments:
Post a Comment