मुंबईच्या जलदगती विकासकामांसाठी मनोहर जोशी सरकारने आणलेली आणि पुढे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बदनाम झाल्याने नारायण राणे सरकारने सन १९९९ मध्ये बरखास्त केलेली महापौर परिषद (मेयर इन कौन्सिल) मुंबई महापालिकेत पुन्हा आणण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी शिवसेनेने पक्षीय व प्रशासकीय पातळीवर चाचपणी सुरू केली आहे. परिषद पुन्हा आणल्यास महापौरांना आर्थिक अधिकार देता येतील. त्यामुळे विकासकामांना गती मिळेल तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवता येईल, असा मतप्रवाह सेनेत आहे.
from The Maharashtratimes https://ift.tt/35810HY
No comments:
Post a Comment