‘देशात आजच्या घडीला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही आणि तो इष्टही नाही’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बलबीर सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील २१व्या विधी आयोगाने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याची शक्यता तपासून पाहावी, अशी सूचना गेल्यावर्षी केंद्रीय विधी मंत्रालयाने केली होती.
from The Maharashtratimes https://ift.tt/2N4YahU
No comments:
Post a Comment