<strong>मुंबई :</strong> मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या परिशिष्टाची प्रत देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. ज्या माहिती आणि संशोधनाच्या आधारे आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे, तो संचही आम्हाला मिळायलाच हवा, अशी भूमिका आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी घेतली आहे. मुख्य अहवालासोबत हा परिशिष्ट न मिळाल्याने आरक्षणाला
from home http://bit.ly/2FZMUQG
No comments:
Post a Comment