
सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के अनुसार चुनावी मौसम में विभिन्न सरकारी नीतियों से संबंधित नकली आंकड़ों से लेकर क्षेत्रीय हिंसा को बढ़ावा देने वाली खबरों को प्रमोट किया जाएगा और यूजर्स को प्रभावित किया जाएगा.
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