स्वतंत्र मराठा आरक्षण शब्दच्छल, कायद्यात टिकणं अवघड : माजी न्यायमूर्ती सावंत

<strong>पुणे :</strong> मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी ते ओबीसीमध्ये नवीन प्रवर्ग करुन द्यायला हवं होतं, त्यासाठी ओबीसींच्या एकूण कोट्यामधे वाढ करायला हवी होती आणि त्यासाठी देशाच्या संसदेत कायदा करायला हवा होता, असं मत निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केलंय. ही प्रक्रिया केल्याने आताच्या ओबीसींच्या 27 टक्के

from home https://ift.tt/2Q5RwKO